शिवाजी नगर व हरीनगर एसआरए घोटाळा प्रकरण

 ...त्या ५९ सदनिकांमध्ये अनधिकृत वास्तव करणार्‍या रहिवाशांवर एसआरएच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांकडून निष्कासनाची कारवाई सुरु

- जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई सुरू

- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सहनिबंधक यांनी लेखी पत्राद्वारे वायकर यांना केले अवगत.

मुंबई : 

जोगेश्‍वरी (पूर्व) हरीनगर -शिवाजी नगर येथील आपल्या हक्काच्या घरापासून गेली अनेक वर्ष वंचित असलेल्या त्या १२२ रहिवाशांना जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या प्रयत्नांमुळे लवकरच त्याच ठिकाणी हक्काची घरे मिळणार आहेत. येथील मुळ मालकांच्या घरांमध्ये अनधिकृतरित्या राहत असलेल्या सुमारे ५९ सदनिकांमधील अनधिकृत रहिवाशंाविरोधात  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील उपजिल्हाधिकारी, यांना कलम ३(ई) अन्वये निष्कासनाची कारवाई करण्याच्या सुचना सहनिबंधकांनी दिल्या आहेत. 

अंधेरी (पूर्व) विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रमेश लटके यांनी हरीनगर-शिवाजीनगर येथील एस.आर.ए सदनिका वाटपातील घोटाळ्याप्रश्‍नी मागील सरकारमधील तत्कालिन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार वायकर यांनी १४ डिसेंबर २०१८, ७ ङ्गेबु्रवारी २०१९ व २५ ङ्गेबु्रवारी २०१९ अशा तीनवेळा बैठका घेतल्या होत्या. शिवाजी नगर व हरीनगर येथील भुखंडावरील एकुण पात्र ९४७ झोपडीधारकांपैकी निवासी ९५४, अनिवासी २०, पी.ए.पी ५३८ असे तथ्यपत्रकानुसार नोंद दाखविण्यात आली. या योजनेच्या पुर्नविकासासाठी विकासक मे. हबटाऊन लि. व वास्तुविशारद मे. सिटी गोल्ड यांची नियुक्ती करण्यात आली. या योजनेचे विकासक यांनी १२२ सदनिकांचे वाटप करणेसंबंधित २२ ङ्गेबु्रवारी २०१९ रोजी प्रस्ताव एसआरएकडे दाखल केला होता. त्यानुसार एसआरएने यादी प्रसिद्धही केली. परंतु या यादीवर रहीवाशांकडून हरकती प्राप्त झाल्याने काढण्यात येणारी लॉटरी पुढे २९ मार्च २०१९ च्या पत्राद्वारे पुढे ढकलण्यात आली. तसे विकासकालाही कळविण्यात आले. 

तत्कालिन गृहनिर्माण राज्यमंत्री वायकर यांच्याकडे पार पडलेल्या बैठकातील येथील मुळे पात्र झोपडीधारकांना ताबा न देता योजनेबाहेरील रहिवाश्यांना विकासकाने ताबा दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने येथील वाटप करण्यात आलेल्या सदनिकांचे नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश वायकर यांनी दिले. त्यानुसार १० मे २०१८ व २ ङ्गेब्रवारी २०१९ रोजी सहकारी कक्षाकडून पुनर्वसन योजनेतील एकुण ३४५ सदनिकांची तपासणी केली. त्यामुळे पुनर्वसन योजनेतील एकुण १२२ वाटप न झालेल्या परंतु सद्यस्थितीस सदर सदनिकांमध्ये अन्य रहिवाशी राहत असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार या सदनिका तात्काळ रिक्त करण्याचे निर्देश सहनिबंधक यांनी एसआरएच्या संबंधित अधिकार्‍यांना ११ ङ्गेबु्रवारी २०१९ ला दिले. त्यानुसार एसआरएमधील उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून निष्कासनाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. 

त्याचबरोबर वाटप करण्यात आलेल्या सदनिकांपैकी एकुण ५९ सदनिकांमध्ये अनधिकृत व्यक्ती राहत असल्याचे आढळून आले आहे. या अनधिकृत रहिवाशांना तात्काळ निष्कासित करण्यासाठी पुर्व व पश्‍चिम उपनगराचे सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक यांनी १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी एसआरएचे उपजिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. सध्य निष्कासनाची कारवाई सुरू असून ती पुर्ण झाल्यावर पात्र झोपडीधारकांना सदनिकांचे वाटप करण्यात येईल, अशी लेखी माहीती सहनिबंधक यांनी वायकर यांना दिली आहे.