आरेत वारंवार लागणार्‍या आगी तसेच तेथे वाढणारी नविन अनधिकृत बांधकामे याची निवृत्त न्यायाधिशामार्ङ्गत चौकशी करा

 - जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली विनंती

- अपुरे मनुष्यबळ व यंत्रणा यामुळे निष्कासनाची कारवाई प्रभावीपणे होत नसल्याने अनधिकृत बांधकामांना मिळतय अभय

- आरेतील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्याची स्थानिक रहिवाशांची मागणी

- आदिवासी पाड्यांना गावठणाचा दर्जा देऊन तसेच जून्या संरक्षितपात्र अन्य झोपड्यांचे पुनर्वसन करुन परिसर झोपडपट्टी मुक्त करण्याचीही केली विनंती

मुंबई : 

आरे कॉलनीत वारंवार आगी लागण्याच्या घटना घडत असून आगीनंतर त्या ठिकाणी नविन बेसुमार अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याने, याची सखेाल चौकशी निवृत्त न्यायाधिशाकडून करण्यात यावी, अशी विनंती जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लेखी पत्राद्वारे केली आहे. वारंवार लागणार्‍या आगीमुळे येथील अनेक औषधी व दुर्मिळ वृक्षांची होणारी कत्तल त्याचप्रमाणे शासनाच्या या मोकळ्या जागेवर आरे प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणेच्या समोरच आर्थिक गैरव्यवहार होवून दररोज नव्याने अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून आरे कॉलनीच्या सौंदर्याला बाधा पोहचत आहे, असे ही वायकर यांनी पत्रात नमुद केले आहे.

आरेमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने आगी लागण्याच्या घटना घडत आहेत. या आगी लागतात की लावल्या जातात याची सखोल चौकशी करणेसाठी प्रसार माध्यमांनी मागणी केली आहे. ज्या ठिकाणी आगी लागतात त्या ठिकाणी नंतर नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात अशी तक्रार स्थानिक वारंवार करत आहेत. तरी देखील आरे प्रशासन याबाबतीत गंभीर नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे, असे पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. आरे कॉलनीचे सौंदर्य आबाधित रहावे म्हणून येथील पर्यटनस्थळांच्या सौंदर्यीकरणास स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून प्राथमिकता दिली आहे. येथील आदिवासी पाड्यांना मुलभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून शासनाच्या धोरणानुसार संरक्षितपात्र झोपडीधारकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून विकास कामे करीत आहे. मात्र या सुविधांबरोबर एकाबाजूस अनधिकृत झोपडया ही बेसुमार वाढत आहेत याची अनेकदा तक्रार केली आहे तसेच विधानसभेत विविध लोकशाही आयुधांच्या माध्यमातून शासनाचे वेळोवेळी लक्ष ही वेधले आहे. मात्र अपुरे मनुष्यबळ व यंत्रणामुळे निष्कासन कारवाई प्रभावीपणे होत नसल्याबाबत आरे प्रशासनाकडून सातत्याने सांगण्यात येते. यामुळे येथील नव्याने उभ्या राहणार्‍या अनधिकृत बांधकामांना एकप्रकारे अभयच मिळत आहे. परिणामी आरे कॉलनीतील मोकळ्या जागा ह्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडत आहेत. भविष्यात या अतिक्रमीत जागा मोकळ्या करणे शासनास - प्रशासनास अडचणीचे ठरु शकतेल याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

आरेचे हे जंगल वाचवून पर्यावरणास चालना मिळेल, पर्यटनातून शासनास महसूल मिळावा म्हणून आरे कॉलनी सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार येथील मुळे संरक्षणपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावे, येथील पूर्वापार वास्तव्यास असणार्‍या आदिवासी पाड्यांना गावठणांचा दर्जा देवून त्यांचे तसेच येथील अन्य संरक्षितपात्र झोपड्यांचे ही शासनाच्या माध्यमातून पुनर्वसन करुन हा परिसर झोपडपट्टीमुक्त करुन नव्याने वाढणार्‍या बांधकामास अंकुश बसावा, असे माझे मत आहे. या ठिकाणी जाणीवपूर्वक लागणार्‍या आगी, आतापर्यंत उभी असणारी अनधिकृत बांधकामे यास जबाबदार कोण? ती निश्‍चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशामार्ङ्गत सखोच चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येईल व पर्यायाने आरेच्या या वनक्षेत्रातचे वेळीच संरक्षण करता येईल, असे वायकर यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.